भारत सरकार ने 15 मुस्लिम देशों को हलाल मांस नि जीवीर्यात करने का फैसला लिया है. इसको लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना जारी की है. हलाल मांस का निर्यात 16 अक्टूबर से शुरू होगा. भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए हैं,
ईरान, इराक, कुवैत समेत 15 देशों को हलाल मीट एक्सपोर्ट करेगा भारत, देश में मच चुका है बवाल
भारत सरकार ने 15 मुस्लिम देशों को हलाल मांस नि जीवीर्यात करने का फैसला लिया है. इसको लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अधिसूचना जारी की है. हलाल मांस का निर्यात 16 अक्टूबर से शुरू होगा. भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए हैं, जिसके तहत 15 मुस्लिम बहुल देशों को हलाल-प्रमाणित मांस और मांस उत्पादों का निर्यात शुरू करने का फैसला किया है. सरकार का यह कदम काफी दिलचस्प और बहस को जन्म देता है, क्योंकि देश के भीतर हलाल प्रमाणन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इन उत्पादों को ‘भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना (I-CAS) हलाल’ प्रमाणन का अनुपालन करना होगा, जिसकी देखरेख भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा की जाती है. इन्हें 15 मुस्लिम बहुल देशों को भेजने के लिए निर्धारित किया गया है
सिवनी म. प्र.दिगंबर जैन पंचायत कमेटी की ओर से अध्यक्ष पवन दिवाकर जैन ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पुनर्विचार की मांग की है
*भारत की समस्त अहिंसा में विश्वास रखने वाली प्रिय समाज को इस मामले पर सरकार से पुनर्विचार करने की मांग करनी चाहिए इंदौर नगर के वरिष्ठ समाजसेवी डॉ जैनेन्द्र जैन महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश विनायका मिडिया प्रभारी राजेश जैन दद्दू हंसमुख गांधी टीके वेद प्रदीप बडजात्या, अशोक मेहता कांतिलाल बंम भुपेंद्र जैन कमल जैन परवार समाज महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती मुक्ता जैन सारिका जैन फेडरेशन की राष्ट्रीय श्रीरोमणी संरक्षिका पुष्पा जी कासलीवाल आदि समाज जन ने सरकार के इस कदम को बहुत ही निंदनीय बताया और सरकार से इस फेसले पर पुनः विचार करने का निवेदन किया।
स्रोत- जैन गजट, 15 अक्टूबर, 2024 पर: -----
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